इजराइल चुनाव 2026 और वह अदालत जो एक देश की किस्मत तय कर रही है

इजराइल चुनाव 2026 और वह अदालत जो एक देश की किस्मत तय कर रही है

यरुशलम की सुबह। हवा में हल्की ठंडक और सदियों पुरानी पत्थरों की दीवारों पर पड़ती धूप। शहर के एक हिस्से में लोग रोज़मर्रा की भागदौड़ में व्यस्त हैं, वहीं सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर स्थित जिला अदालत के बाहर सन्नाटा और तनाव एक साथ पसरा है।

यह कोई सामान्य मुकदमा नहीं है। कटघरे में इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बेंजामिन नेतन्याहू हैं। जिन्हें दुनिया 'बीबी' के नाम से जानती है।

2026 के इजराइली चुनावों की आहट तेज हो चुकी है। सड़कों पर चुनावी पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन हर बहस, हर नुक्कड़ चर्चा और हर राजनीतिक समीकरण के केंद्र में तीन नंबर घूम रहे हैं। केस 1000, केस 2000 और केस 4000।

ये महज कानूनी फाइलों के नंबर नहीं हैं। ये वे सवाल हैं जो तय करेंगे कि आने वाले दशकों में इजराइल का लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा।

सलाहुद्दीन स्ट्रीट की वह सुबह

कल्पना कीजिए एक ऐसे मतदाता की, जिसका नाम डेविड है। डेविड तेल अवीव में एक छोटी सी कॉफी शॉप चलाता है। उसने दशकों तक नेतन्याहू को वोट दिया है। उसके लिए 'बीबी' सुरक्षा की गारंटी थे, एक ऐसे नेता जो दुनिया के किसी भी मंच पर इजराइल की बात मजबूती से रख सकते थे।

लेकिन आज, जब डेविड सुबह का अखबार खोलता है, तो उसके सामने दो तस्वीरें होती हैं। एक तरफ वह नेता है जो देश की सुरक्षा की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ वही नेता अदालत में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपों का सामना कर रहा है। डेविड के मन में चल रही यह उलझन आज लाखों इजराइलियों की हकीकत है।

कानून और राजनीति की यह टकराहट रातों-रात पैदा नहीं हुई। इसकी जड़ें साल 2016 में शुरू हुई उन पुलिस जांचों में हैं, जिन्होंने इजराइली राजनीति की बुनियाद हिला दी। नवंबर 2019 में जब तत्कालीन अटॉर्नी जनरल अविचाई मंडेलब्लिट ने औपचारिक रूप से आरोप तय किए, तो यह इजराइल के इतिहास में पहली बार था जब किसी पदस्थ प्रधानमंत्री पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया। मई 2020 में सुनवाई शुरू हुई, और तब से यह सिलसिला थमा नहीं है।

केस 1000 और महंगे तोहफों की कीमत

आरोपों की इस कड़ी को समझने के लिए हमें सत्ता के गलियारों और अरबपतियों के निजी कमरों तक जाना होगा। इसे आसान भाषा में समझें तो यह कहानी दोस्ती और एहसान के बीच की उस धुंधली रेखा की है, जहां एक राजनेता की निष्ठा पर सवाल उठने लगते हैं।

केस 1000 को इजराइली मीडिया में 'गिफ्ट्स अफेयर' कहा जाता है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि नेतन्याहू और उनके परिवार ने हॉलीवुड के मशहूर निर्माता अर्नोन मिलचान और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर से वर्षों तक बेहद महंगे तोहफे स्वीकार किए। इन तोहफों में महंगे क्यूबन सिगार, गुलाबी शैंपेन की पेटियां और बेशकीमती गहने शामिल थे।

जांच एजेंसियों के अनुसार, इन तोहफों की कुल कीमत लाखों शेकेल में थी।

सवाल यह नहीं है कि क्या दो दोस्त एक-दूसरे को तोहफे दे सकते हैं। सवाल यह है कि जब आपका दोस्त दुनिया के सबसे ताकतवर पदों में से एक पर बैठा हो, तो क्या वह तोहफा निस्वार्थ होता है?

अभियोजन पक्ष का दावा है कि इन तोहफों के बदले नेतन्याहू ने अर्नोन मिलचान के लिए अमेरिकी वीजा दिलाने में मदद की और इजराइल में टैक्स छूट से जुड़े कानूनों को प्रभावित करने की कोशिश की। नेतन्याहू के वकीलों का तर्क इसके बिल्कुल उलट है। उनका कहना है कि यह सिर्फ दो पुराने दोस्तों के बीच का स्नेह था और इसके बदले कोई आधिकारिक फायदा नहीं पहुंचाया गया। अदालत इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि क्या यह दोस्ती थी या फिर पद का दुरुपयोग।

केस 2000 और मीडिया की सौदेबाजी

लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसका काम सत्ता से सवाल पूछना है। लेकिन क्या हो जब सत्ता और मीडिया के मालिक एक बंद कमरे में बैठकर एक-दूसरे की मदद करने का सौदा करें?

यही केस 2000 का मूल आधार है।

इस मामले में आरोप है कि नेतन्याहू ने इजराइल के सबसे बड़े अखबारों में से एक 'येदिओत अहरोनोत' के प्रकाशक अर्नोन मोजेस के साथ एक गुप्त समझौता करने की कोशिश की। इस कथित सौदे की शर्तें बेहद सीधा और चौंकाने वाली थीं।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, नेतन्याहू चाहते थे कि मोजेस का अखबार उनके और उनके परिवार के खिलाफ नकारात्मक खबरें छापना बंद कर दे और उनके पक्ष में माहौल बनाए। इसके बदले में, नेतन्याहू ने मोजेस के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अखबार 'इजराइल हयोम' की प्रसार संख्या को सीमित करने के लिए एक कानून लाने का वादा किया।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सौदा कभी पूरी तरह लागू नहीं हो सका। लेकिन कानून की नजर में भ्रष्टाचार की कोशिश करना भी उतना ही गंभीर है जितना उसे अंजाम देना। इस मामले में नेतन्याहू पर धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप लगे हैं, जबकि प्रकाशक मोजेस पर रिश्वत की पेशकश करने का आरोप है। बचाव पक्ष का कहना है कि नेतन्याहू कभी भी इस सौदे को पूरा करने के लिए गंभीर नहीं थे और वे सिर्फ मोजेस की मंशा को भांप रहे थे।

केस 4000 सबसे गंभीर चुनौती

तीनों मामलों में सबसे गंभीर और पेचीदा है केस 4000, जिसे 'बेज़ेक-वल्ला' मामला भी कहा जाता है। यह इकलौता ऐसा केस है जिसमें नेतन्याहू पर सीधे तौर पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है।

इस कहानी को समझने के लिए एक रूपक का सहारा लेते हैं। मान लीजिए कि शहर का सबसे बड़ा बिजली सप्लायर अपनी कंपनी के लिए सरकारी नियमों में ढील चाहता है। दूसरी तरफ, शहर का मेयर चाहता है कि शहर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल सिर्फ उसकी तारीफ करे। दोनों मिलते हैं और एक-दूसरे की जरूरत पूरी करने का फैसला करते हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, ठीक यही काम नेतन्याहू और इजराइल की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी 'बेज़ेक' के पूर्व नियंत्रक शेयरधारक शाउल एलोविच के बीच हुआ।

एलोविच के पास लोकप्रिय न्यूज वेबसाइट 'वल्ला' का मालिकाना हक भी था। आरोप है कि जब नेतन्याहू प्रधानमंत्री के साथ-साथ संचार मंत्री का पद भी संभाल रहे थे, तब उन्होंने ऐसे नियामक फैसले लिए जिनसे एलोविच को सैकड़ों मिलियन डॉलर का आर्थिक फायदा हुआ। इसके बदले में, एलोविच ने 'वल्ला' वेबसाइट की संपादकीय नीतियों में दखल दिया ताकि नेतन्याहू के पक्ष में खबरें चलाई जा सकें और उनके राजनीतिक विरोधियों पर हमला किया जा सके।

यह मामला इतना संवेदनशील इसलिए है क्योंकि इसमें नेतन्याहू के बेहद करीबी रहे कई पूर्व सहयोगियों ने सरकारी गवाह बनकर उनके खिलाफ गवाही दी है। इनमें उनके पूर्व मीडिया सलाहकार निर हेफेत्ज़ और संचार मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक श्लोमो फिल्बर शामिल हैं। दूसरी तरफ, नेतन्याहू के समर्थकों और वकीलों ने अदालत में इन गवाहों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पुलिस जांच के तरीकों को दोषपूर्ण बताया है।

अदालत से मतपेटियों तक का सफर

साल 2026 का चुनाव सिर्फ सीटों के गणित का चुनाव नहीं है। यह इस बात का जनमत संग्रह है कि इजराइली समाज अपने संस्थानों को किस नजर से देखता है।

इजराइली कानून के तहत, किसी प्रधानमंत्री को तब तक इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे दोषी न ठहराया जाए और सभी अपीलें खारिज न हो जाएं। यही कारण है कि मुकदमा चलने के बावजूद नेतन्याहू सत्ता की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं।

लेकिन इस कानूनी लड़ाई ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है।

एक वर्ग का मानना है कि यह पूरा मुकदमा 'डीप स्टेट', मीडिया और वामपंथी ताकतों की एक सोची-समझी साजिश है, जिसका मकसद एक लोकप्रिय और दक्षिणपंथी नेता को चुनाव के बजाय अदालत के रास्ते सत्ता से बाहर करना है। इस वर्ग के लिए नेतन्याहू एक ऐसे योद्धा हैं जो अकेले पूरे तंत्र से लड़ रहे हैं।

वहीं, दूसरा वर्ग इसे कानून के शासन की परीक्षा मानता है। उनके लिए यह स्वीकार करना असंभव है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति गंभीर आपराधिक आरोपों के साये में शासन करे। उनका मानना है कि यदि कानून सबके लिए बराबर नहीं रहा, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाएगी। न्यायिक सुधारों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में हुए विशाल विरोध प्रदर्शनों ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया है।

2026 के चुनाव में क्या दांव पर है

जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। हर रैली में इन मुकदमों की गूंज सुनाई देती है। विपक्ष इसे नैतिकता और जवाबदेही का मुद्दा बना रहा है, जबकि नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के चश्मे से पेश कर रही है।

तेल अवीव की अपनी कॉफी शॉप में बैठा डेविड आज भी असमंजस में है। जब वह शाम को दुकान बंद करता है, तो सड़क के पार लगे दो बड़े होर्डिंग्स पर उसकी नजर जाती है। एक पर लिखा है कि देश को एक मजबूत और अनुभवी नेता की जरूरत है। दूसरे पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।

अदालत के भीतर गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं, वकीलों की जिरह जारी है और पन्नों का ढेर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ जजों की बेंच को नहीं सुनाना है। यरुशलम के उस कोर्टरूम से कुछ ही किलोमीटर दूर, लाखों मतदाता अपने घरों से निकलकर मतपेटियों तक जाएंगे, और उनके हाथों में मौजूद वह एक पर्ची तय करेगी कि इतिहास बेंजामिन नेतन्याहू को किस रूप में याद रखेगा।

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Owen White

A trusted voice in digital journalism, Owen White blends analytical rigor with an engaging narrative style to bring important stories to life.